खाँदबारी नगरपालिकाको राजश्व ऐन, २०७६
खाँदबारी राजपत्र
खाँदबारी नगरपालिकाद्धारा प्रकाशित
खण्डः१ खाँदबारी, सङ्खुवासभा नेपाल, असार 27, २०७5 साल, संख्या ७
भाग-१
खाँदबारी नगरपालिका
खाँदबारी नगर कार्यपालिकाके कार्यालय
१ नं. प्रदेश सङ्खुवासभा, नेपाल
नेपालको संविधानको भाग १८ धारा २२१ बमोजिम खाँदबारी नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।
सम्बत 2075 सालको ऐन नं. : 7 (सात)
खण्ड-२) संख्या ४, खाँदबारी राजपत्र, भाग-1, मिति 2076/03/24
खाँदबारी नगरपालिकाको राजश्व ऐन, २०७६
नगरसभाबाट स्वीकृत मितिः2075/03/26
प्रमाणीकरण मितिः2075/03/26
राजपत्रमा प्रकासित मितिः 2075/03/27
प्रस्तावना :स्थानीय तहलाई प्राप्त राजश्व अधिकारको ब्यवस्थालाई पारदर्शि, न्यायोचित, ब्यवस्थित तथा प्रभावकारी रुपमा लागु गरी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन वाञ्छनीय भएकोले,
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ (१) तथा सोही ऐनको परिच्छेद ९ को व्यवस्था बमोजिम खाँदबारी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधी(नियिमत गर्ने) ऐन २०७५ कोे दफा ३ वमोजिम खाँदवारी नगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन वनाएको छ ।
परिच्छेद - १
परिभाषा र व्याख्या
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “खाँदबारी नगरपालिकाको राजश्व ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा :विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
(क) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान लाई जनाउँछ ।
(ख) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई जनाउँछ ।
(ग) “सभा” भन्नाले नगरसभालाई जनाउँछ ।
(घ) “तोकिए वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा कार्यविधीले तोकिए बमोजिमलाई जनाउँछ ।
(ङ) “वडा कार्यालय” भन्नाले वडा समितिको कार्यालयलाई जनाउँछ ।
(च) “स्थानीय तह” भन्नाले खाँदबारी नगरपालिकालाई जनाउँछ ।
(छ) “राजश्व” भन्नाले संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहले उठाउने कर तथा गैरकर सम्बन्धी रकमलाई जनाउँछ र यस शब्दले स्थानीय तहले संघ वा प्रदेश वा अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व वाँडफाँड बापतको रकमलाई समेत जनाउँनेछ ।
(ज) कर “अधिकृत” भन्नाले : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बुझाउदछ ।
परिच्छेद - २
स्थानीय राजश्व प्रशासन सम्वन्धी सामान्य ब्यवस्था
३. संगठनात्मक ब्यवस्था : (१) स्थानीय तहले राजश्व प्रशासनकोलागि आफ्नो संगठन संरचनामा राजश्व उपशाखा वा शाखा वा महाशाखाको स्पष्ट ब्यवस्था गरी कार्यबोझ विश्लेषण समेतका आधारमा आवश्यक कर्मचारी दरवन्दी सिर्जना गर्नेु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने राजश्व महाशाखा वा शाखा वा उपशाखाको काम कर्तब्य अधिकार निम्न अनुसार हुनेछ ।
(क) राजश्व नीति तर्जुमा तथा आय अनुमान सम्वन्धी कार्र्य,
(ख) करदाताको पहिचान गरी करका आधारहरुको अभिलेख,
(ग) मुल्याङ्कन गरी कर निर्धारण,
(घ) करदातालाई तिर्नुपर्ने कर रकमको जानकारी दिने,
(ङ) राजश्व संकलनमा साझेदारी सम्वन्धी कार्र्य,
(च) राजश्व संकलन, दाखिला, अभिलेख तथा प्रतिवेदन तयारी,
(छ) वाँडफाँड हुने राजश्व संकलन तथा तोकिएको कोषमा दाखिला,
(ज) राजश्व वाँडफाँडवाट प्राप्त हुने रकमको प्राप्ती र स्थानीय तहको कोषमा दाखिला,
(झ) अनुदान तथा ऋण रकम प्राप्ती र सोको अभिलेख,
(ञ) राजश्व सम्वन्धी अभिलेखहरु सुरक्षित राख्ने,
(ट) स्थानीय तहले जिम्मेवारी दिएका अन्य कार्य ।
(३) राजश्व महाशाखा वा शाखा प्रमुखले आफु मातहतका कर्मचारीहरुको परिचालन गरी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतप्रति उत्तरदायी भई कार्य गर्नेछ ।
४.मापदण्ड, आचार संहिता ः (१) स्थानीय तहले राजश्व प्रशासनको मापदण्ड, कर्मचारीहरुको आचार संहिताको निर्धारण, कर्मचारीहरुको कार्य अनुगमन, प्रोत्साहन, कारवाही प्रकृया जस्ता विषयमा नियमावली वनाई लागु गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) वमोजिमको नियमावलीमा कर्मचारीले आफ्नो पदीय कर्तब्य पालनको सिलसिलामा असल नियतले गरेको काम कारवाहीका लागि सजायको भागिदार हुन नपर्ने ब्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
५.करदाताको पहिचान सम्वन्धी ब्यवस्था :(१) स्थानीय तहको राजश्व प्रशासनले करदाताको पहिचान गरी सो को अभिलेख अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ । यसको लागि तल उल्लेखित दुई विधि मध्ये कुनै एक विधि वा मिश्रित विधि अवलम्वन गर्न सकिनेछ ।
(क) करदातालाई नै परिचय सहित कर लाग्ने आधारको विवरण बुझाउन लगाई सो को आधारमा कर लगत तयारी तथा अद्यावधिक गर्ने ।
(ख) स्थानीय कर प्रशासनले करदाता सम्वन्धी सूचना संकलन गरी सोको आधारमा कर लगत तयारी तथा अद्यावधिक गर्ने ।
(२) राजश्व प्रशासनले उपदफा (१) बमोजिम राजश्व सम्वन्धी विवरण संकलन गरे पश्चात करदातालाई दर्ता गरी निश्चित पहिचान नम्वर प्रदान गरी सोही पहिचान नम्वरको आधारमा राजश्व सम्वन्धी ब्यक्तिगत अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
६. विवरण दाखिला गर्ने ः(१) स्थानीय तहले दफा ५ उपदफा (१) (क) वमोजिम विवरण संकलनको लागि करदाताहरुलाई आह्वान गरेको अवस्थामा आफ्नो परिचय सहित राजश्व लाग्ने आधारको विवरण उपलब्ध गराउने दायित्व करदाताहरुको हुनेछ ।
(२) राजश्व प्रशासनले उपदफा (१) बमोजिम करदाताले बुझाएको विवरणमाथि थप अनुसन्धान तथा छानविन गर्न सक्नेछ ।
७.विजक जारी गर्ने : (१) स्थानीय तहले बार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्ने राजश्वको हकमा आर्थिक बर्ष शुरु भएको चार महिनाभित्र र मासिक रुपमा बुझाउनु पर्ने राजश्वको हकमा महिना शुरु भएको सात दिनभित्र राजश्व रकम निर्धारण गरी सम्वन्धित करदाताको नाममा विजक जारी गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अभिलेख अद्यावधिक गर्दा सम्वन्धित राजश्व शिर्षकको कुल विलिङ्ग रकम, असुल भएको रकम र असुल गर्न वाँकी रकम खुल्ने अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेख राख्ने कार्यको लागि स्थानीय तहले सकेसम्म विद्युतिय प्रणालीको अवलम्वन गर्नु पर्नेछ ।
८. भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको जानकारी दिने ः(१) स्थानीय तहले निर्धारण गरेको कर, शुल्क, महसुल आदि रकम भुक्तानी गर्नको लागि कम्तिमा १ महिनाको समय दिई सम्वन्धित करदातालाई सूचना दिनु पर्नेछ ।
(२) स्थानिय तहले निर्धारण गरेको राजश्व कर रकममा चित्त नबुझेमा प्रशासनिक पुनरावलोकनको लागि सम्वन्धित करदाताले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
९. कर संकलन :(१) करदाताले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निर्धारण गरिएको राजश्व रकम स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा बुझाई राजश्व बुझाएको नगदी रसिद लिनु पर्नेछ ।
(२) करदाताले स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व नगद, चेक तथा विद्युतिय माध्यमवाट भुक्तानी गर्न सक्नेछ । तर, स्थानीय तहले करदाताले बुझाएको रकम कोषमा जम्मा भएपछि मात्र नगदी रसिद जारी गर्नेछ ।
(३) करदाताले तिर्नुपर्ने राजश्व रकमभन्दा कुनै कारणले बढी भुक्तानी गरी पछि फिर्ता माग गरेमा स्थानीय तहले बढी जम्मा भएको रकम तुरुन्त फिर्ता दिनु पर्नेछ । यस्तो बढी असुल भएको रकम सम्वन्धित खर्च शिर्षक वा अन्य विविध खर्च शिर्षकवाट भुक्तानी दिनु पर्नेछ ।
(४) कर बुझाउने दायित्व भएको कुनै करदाताले अन्य कुनै दोस्रो पक्षसंग स्थानीय तहलाई कानून बमोजिम लाग्ने कर बुझाउने दायित्व समेत निजकै हुने गरी संझौता गरेको अवस्थामा संझौता अनुसार भएको कारोवारमा दोस्रो पक्षले राजश्व भुक्तानी नगरेमा यस्तो राजश्व भुक्तानी गर्ने अन्तिम दायित्व सम्बन्धित करदाता कै हुनेछ ।
(५) स्थानीय तहको राजश्व बक्यौता भएको ब्यक्ति वा संस्थालाई स्थानीय तहले कुनै किसिमको भुक्तानी दिने वा प्रतिनिधिको रुपमा छनोट गर्ने छैन ।
(६) स्थानीय तहको राजश्व वक्यौता राख्नेलाई स्थानीय तहले प्रदान गर्ने अत्यावश्यक सेवा वाहेक अन्य सेवा रोक्का राख्न सक्नेछ ।
(७) करदाताले स्थानीय तहलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने राजश्व भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो ब्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्तिको कारोवार रोक्का गर्न वा सरकारी वाँकी असुली प्रकृया अनुसार सम्पत्ति लिलाम गरी असुल उपर गर्न सक्नेछ ।
(८) करदाता टाट पल्टीएको वा मृत्यु भई निज वा निजको हकवालाको नाममा कुनै सम्पत्ति वाँकी नभएको प्रमाणित भएमा स्थानीय तहको सभाले निर्णय गरी त्यस्तो बक्यौता राजश्व मिनाहा गर्न सक्नेछ ।
१०. दण्ड जरिवाना :(१) स्थानीय तहले निर्धारण गरेको कर, दस्तुर, शुल्क तथा महसुल तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेमा जरीवाना सहित बक्यौता असुल गर्नेछ ।
(२) जरिवानाको दर भुक्तानी वाँकी रकमको न्यूनतम वार्षिक १० प्रतिशत देखि अधिकतम १०० (सत) प्रतिशत सम्म हुनेछ ।
(३) स्थानीय तहले माग गरे वमोजिम राजश्व सम्वन्धी विवरण तोकिएको समय भित्र दाखिला नगरेमा जरिवाना लिन सक्नेछ । यस्तो जरिवानाको दर न्यूनतम रु एकसय देखि अधिकतम रु दुई हजारसम्म हुनेछ ।
(४) करदाताले राजश्व छल्ने उद्देश्यले झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण पेश गरी राजश्व भुक्तानी गरेको पाईएमा पुन राजश्व निर्धारण पछि हुन आउने थप रकमको १०० प्रतिशतका दरले जरिवाना लिई राजश्व असुल गरिनेछ ।
(५) स्थानीय तहले निर्धारण गरेको कानूनी ब्यवस्था कसैले पालना नगरेमा दण्ड जरिवाना लगाई असुल उपर गर्न सक्नेछ । स्थानीय तहले असुल गर्ने दण्ड जरिवानाको दर सम्बन्धित स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम हुनेछ ।
११. छुट :(१) बार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने राजश्वको (व्यवसाय कर) हकमा सोही आर्थिक बर्षको प्रथम चौमासिक भित्र राजश्व बुझाएमा लाग्ने राजश्वको ५(पाँच) प्रतिशत र मासिक रुपमा तिर्नुपर्ने राजश्वको हकमा महिना समाप्त भएको दर्ता शुल्क १५ दिन भित्र राजश्व बुझाएमा त्यस्तो करदातालाई लाग्ने राजश्वको ५ प्रतिशत छुट दिईनेछ ।
(२) संघीय, प्रदेशर स्थानीय सरकार, कुटनीतिक नियोग, गुठी र लाभको उद्देश्य नराखी सञ्चालन हुने संघसंस्थाहरुका सम्पत्ति, वस्तु तथा कारोवारमा कर लिन पाईने छैन ।
स्पष्टीकरणः लाभको उद्देश्य नराखी सञ्चालन हुने संघसंस्था भन्नाले सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, विश्वविद्यालय र सोको आंगिक कलेज, सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालाय, वालगृह, अनाथाश्रम, बृद्धाश्रम, सामुदायिक एफ.एम. जस्ता सामाजिक संघसंस्था सम्झनु पर्दछ ।
(३) विशेष परिस्थितिको कारणले करदाताले तोकिएको म्यादभित्र कर भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएमा सोको कारण खुलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम कर वा जरिवाना छुट दिन सकिनेछ ।
स्पष्टीकरणः विषेश परिस्थिति भन्नाले प्राकृतिक प्रकोप, आन्तरिक तथा वाह्य द्वन्द आदि कारणले भएको क्षतिलाई सम्झनु पर्दछ ।
(४) कानूनमा ब्यवस्था भएको अवस्थामा वाहेक स्थानीय तहको कुनै निकाय, वा पदाधिकारीले कुनै प्रकारको कर, शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना छुट दिन पाउने छैन ।
१२. प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन ः(१) करदाताले स्थानीय तहले निर्धारण गरेको कर, शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना रकममा चित्त नबुझेमा प्रमुख समक्ष प्रशासकिय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१)ं बमोजिम प्रशासकिय पुनरालोकनको लागि निवेदन प्राप्त भएको ३५ दिन भित्र निवेदन माथि छानविन तथा निर्णय गरी सम्वन्धित ब्यक्तिलाई निर्णयको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(३) प्रशासकिय पुनरावलोकनको लागि सम्वन्धित कार्यपालिकाको कुनै एक सदस्यको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय राजश्व प्रशासकिय पुनरावलोकन समिति गठन गर्नुपर्नेछ । यस्तो समितिमा कर निर्धारणमा संलग्न पदाधिकारी वा कर्मचारीको सहभागिता हुने छैन ।
(४) स्थानीय तहले तोकिएका समयमा प्रशासकिय पुनरावलोकन नगरेको कारणले करदालाई थप आर्थिक भार पर्न गई हानी नोक्सानी पर्न गएमा स्थानीय तहले त्यसको क्षतिपुर्ति दिनु पर्नेछ ।
(५) करदातालाई स्थानीय तहले यस दफा बमोजिम गरेको प्रशासनिक पुनरालोकनमा चित्त नबुझेमा निजले राजश्व न्यायधिकरण वा सम्वन्धित अदातलमा कानूनी उपचारको लागि निबेदन दिन सक्नेछ ।
परिच्छेद - ३
स्थानीय तहको कर सम्वन्धी विशेष ब्यवस्था
१३. एकीकृतसम्पत्ति कर :(१) एकीकृत सम्पत्ति करको दायराभित्र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको भौतिक संरचनाहरुलाई एकीकृत गरी कायम गरिएको कुल मुल्याङ्कन रकम पर्दछ । लागु भएको एकिकृत सम्पति कर मुलायाङ्कन, दरहरुको सशोधन गरिने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने एकीकृत सम्पत्ति करको दर स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) स्थानीय तहबाट एकीकृत सम्पत्तिकर लागू गर्ने निर्णय भइसकेपछि सो आर्थिक वर्षदेखि (मालपोत) उठाउन पाइने छैन ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम कर लगाउने प्रयोजनको लागि स्थानीय तहले जग्गा तथा संरचनाहरुको विवरण तयार गरी मुल्याङ्कन दर निर्धारण गर्नु पर्नेछ । मुल्याङ्कन दर निर्धारण देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(क) जग्गा तथा संरचनाको न्यूनतम मूल्याकंन दर सिफारिशका लागि स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै एक सदस्यको अध्यक्षतामा दक्ष र विशेषज्ञ समेत रहेको बढीमा ५ जनाको मुल्याङ्कन समिति गठन गर्नेछ । सो समितिले आवश्यता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य सरोकारवालालाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(ख) चलन चल्तीको दरलाई आधार लिई जग्गाको न्यूनतम मुल्याङ्कन दर निर्धारण गर्नु पर्दछ । यसकोलागि जग्गाको मूल्य तथा महत्वको आधारमा क्षेत्र विभाजन गरी त्यस क्षेत्रमा पर्ने सबैभन्दा कम चलन चल्तीको मूल्य भएको जग्गालाई आधार लिई न्यूनतम मुल्याङ्कन दर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
(ग) संरचनाको बनोट तथा प्रयोजनको आधारमा संरचनाको प्रति बर्ग फिटका दरले संरचनाको मुल्याङ्कन दर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
(घ) संरचनाको हस कट्टी दर संरचनको वनोटको आधारमा प्रत्येक तीन बर्षमा आय कर ऐन अनुसार हुनेछ ।
(ङ) निर्धारण भएको मुल्याङ्कन, दर तीन आर्थिक बर्षसम्म परिवर्तन हुने छैन ।
(च) कुनै करदाताको सम्पत्ति भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति भएमा प्राप्त निवेदनका आधारमा जाँचबुझ गरी प्रमाणित भएमा त्यस्तो क्षतिभएको सम्पत्तिको मूल्य घटाई कर लगाउन योग्य मूल्य निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
(छ) एकीकृत सम्पत्ति करको लागि कायम गरिएको मूल्यांकनलाई घरजग्गा रजिश्ट्रेशन वा सम्पत्ति मुल्याङ्कन सिफाशिसको आधार मानी मुल्याङ्कन गर्न सकिनेछैन । (एकिकृत सम्पत्ति कर, कर तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्र मान्य हुनेछ । अन्य कुनै प्रयोजनको लागि मान्य हुने छैन)
(५) जग्गाको स्वामित्व भएको आधिकारिक प्रमाण नभएमा त्यस्तो जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर लिईने छैन । आधिकारिक प्रमाणको हकमा सम्पत्ति धनीले जग्गा धनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि वा जग्गाको स्वामित्व र क्षेत्रफल खुलेको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।
(६) स्वामित्वको आधिकारिक प्रमाण नभएका जग्गामा पक्की संरचना निर्माण गरी बसोवास गरेको व्यक्तिले यस दफा बमोजिम संरचनाको मूल्यका आधारमा एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाउनु पर्नेछ । तर, यसरी एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाएको आधारमा मात्र त्यस्तो संरचना निर्माण भएको जग्गाको स्वामित्व कायम भएको मानिने छैन ।
(७) कर नलाग्ने निकायको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा एकीकृत सम्पत्तिकर लाग्ने कुनै व्यक्ति, संघ, संस्था वा निकायले निश्चित अवधिसम्म प्रयोग गर्ने गरी कुनै संरचना निर्माण गरेमा यस्तो संरचनाको एकीकृत सम्पत्तिकर बुझाउने दायित्व सम्बन्धित निर्माणकर्ताको हुनेछ ।
(८) जग्गाको मुल्याङ्कन गर्दा सामान्यतः करदाता स्वयंले पेस गरेको मुल्याङ्कन दरका आधारमा गरिनेछ । तर, करदाताले पेस गरेको मूल्यांकनको दर स्थानीय तहले तोकेको न्यूनतम दरभन्दा कम भएमा स्थानीय तहले तोकेको न्यूनतम मुल्याङ्कन दर अनुसार मुल्याङ्कन गरिनेछ ।
(९) एकीकृत सम्पत्तिकर नलाग्ने भनी तोकिएका निकायका सम्पत्तिको हकमा स्थानीय तहले सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गरी कर नलाग्ने बेहोरा जनाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
१४. मालपोतः(१) स्थानीय तहले भूमिको उपयोगको आधारमा वर्गीकरण गरी मालपोत लगाउन सक्नेछ । यसरी वर्गिकरण गर्दा संघिय वा प्रादेशिक सरकारको नीति वमोजिम भएको बर्गिकरणलाई आधार लिनु पर्नेछ ।
(२) स्थानीय तहले गरेको वर्गिकरणको आधारमा आवासिय, ब्यवसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा अलग अलग दरले कृषि, वन र अन्य क्षेत्रमा मालपोत लगाउन सक्नेछ ।
(३) मालपोतको दर स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम हुने छ ।
(४) जग्गा नदीले कटान गरेमा वा बालुबुर्ज भएमा वा पहिरो गएमा त्यस्तो जग्गाको हकमा स्थानीय तहले मालपोत मिन्हा दिन सक्नेछ ।
१५. घरजग्गा बहाल कर :(१) स्थानीय तहले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तबरले बहालमा दिएकोमा बार्षिक बहाल रकममा बहाल कर लगाउन सक्नेछ ।
(२) घरजग्गा वहाल करको दर स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम बहाल रकम निर्धारण गर्नको लागि स्थानीय तहले स्थान तथा संरचनाको प्रकारको आधारमा न्यूनतम बहाल मूल्य तोकी सो आधारमा बहाल रकम निर्धारण गरी कर लिन सक्नेछ ।
१६. व्यवसाय कर :(१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र ब्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्नकोलागि व्यवसाय दर्ता गरी व्यवसाय इजाजत दिन सक्नेछ ।
(२) व्यवसाय इजाजत दस्तुरको दर स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम हुनेछ । इजाजत दस्तुरको दर ब्यापार, ब्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न लाग्ने लगानीको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
(३) स्थानीय तहको इजाजत विना कुनै पनि व्यापार, ब्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न पाईने छैन । यसरी संचालनमा आएका ब्यवसायीहरुले वार्षिक रुपमा ब्यवसायकर चुक्ता गरी ब्यवसाय नविकरण गर्नु पर्नेछ ।
(४) व्यवसाय करको दर स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम हुनेछ । ब्यवसाय करको दर निर्धारण गर्दा आर्थिक कारोवारको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
१७. जडिबुटी, कवाडी र जिवजन्तु कर ः(१) कुनै ब्यक्ति वा संस्थाले स्थानीय तह क्षेत्रमा जडिबुटी वा कवाडी वा जिवजन्तुको ब्यवसायिक कारोवार गरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक कारोवारमा कर लगाउन सक्ने छ ।
स्पष्टीकरण : कानुनले निषेध गरेको वाहेक ।
(२) जडिवुटी, कवाडी र जिवजन्तु करको दर स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम हुनेछ । यस्तो करको दर कारोवार रकमको निश्चित प्रतिशतका दरले हुनेछ ।
स्पष्टीकरणःकारोवार रकम भन्नाले विक्रेताले जारी गरेको विललाई सम्झनु पर्दछ ।
(३) यस्ता वस्तुको ब्यवसायिक कारोवार गर्ने ब्यक्ती वा संस्थाले स्थानीय तहले तोकेको जडिवुटी कवाडी र जिवजन्तु कर संकलन गरी मासिक रुपमा स्थानीय तहमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस्ता वस्तुको ब्यवसायिक कारोवार गर्ने ब्यक्ती वा संस्थालाई स्थानीय तहले ब्यवसाय इजाजत दिदा नै कर संकलन गरी मासिक रुपमा स्थानीय तहमा दाखिला गर्नु पर्ने गरी इजाजत दिनु पर्नेछ ।
१८. सवारी साधन कर :(१) स्थानीय तहले रिक्सा, अटो रिक्सा (ट्याम्पो) र इरिक्सा दर्ता गरी बार्षिक रुपमा सवारी साधन कर लगाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका सवारी साधनको दर्ता दस्तुर तथा बार्षिक करको दर स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) स्थानीय तहले सवारी साधन दर्ता गरी सवारी नम्वर सहितको सवारी धनिको परिचय खुल्ने गरी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
परिच्छेद - ४
स्थानीय तहको शुल्क, दस्तुर तथा महसुल सम्वन्धी विशेष ब्यवस्था
१९. वहाल विटौरी शुल्क :(१) स्थानीय तहले आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका निम्न सम्पत्तिहरुमा वहाल विटौरी शुल्क लगाउन सक्नेछ ।
(क) आफुले निर्माण गरेका भवन, पसलहरुवाट मासिक रुपमा वहाल,
(ख) आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउको जग्गामा आफैले अस्थाई प्रकृतिका टहरा, छाप्रा निर्माण गरी वा नगरी पसल वा आवासको लागि उपलब्ध गराएकोमा मासिक बहाल विटौरी शुल्क,
(ग) स्थानीय तहले तोकेको सार्वजनिक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा थापेका पसलवाट खरीद बिक्री हुने वस्तु तथा सेवा एवं कारोवारको आधारमा स्थानीय तहले तोकेको दरमा प्रति पसल प्रतिदिनका दरले बहाल विटौरी शुल्क लगाउनेछ ।
(घ) आफ्नो स्वामित्वको भवन वा जग्गा वा सार्वजनिक स्थल केही समय वा दिनकोलागि प्रयोग गर्न दिए वापत स्थानीय तहले तोकेको दरमा वहाल विटौरी शुल्क लागाईनेछ ।
(२) उपदफा (१) को (क) बमोजिम बहालका लागि स्थानीय तहले न्यूनतम दर निर्धारण गरी दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमवाट बहालमा एक पटककालागि बढीमा ३ (तिन) वर्षको लागि दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को (ख) बमोजिम बहाल विटौरी शुल्ककालागि स्थानीय तहले तोकेको न्यूनतम बहाल विटौरी शुल्कको दरमा दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमवाट बहाल विटौरीमा बढीमा ३ (तिन) वर्षको लागि दिन सकिनेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम वहाल वा बहाल विटौरीमा दिंदा सर्त सहित सम्झौता गरी दिनु पर्नेछ ।
२०. पार्र्किङ्ग शुल्क :(१) स्थानीय तहले आफुले निर्माण गरेको सवारी पार्किङ्गस्थल वा सडकको छेउमा सेवा दिए वापत पार्किङ्ग शुल्क लगाई असुल गर्न सक्नेछ ।
(२) पार्किङ्ग शुल्कको दर स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) स्थानीय तहले तोकेको स्थान वाहेक अन्य स्थानमा सवारी पार्किङ्गमा रोक लगाउन सक्नेछ ।
तर, राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गको सडक अधिकार क्षेत्रभित्र सवारी पार्किङ्ग गराउन पाइने छैन ।
(४) स्थानीय तहले सवारी आवागमनमा बाधा नपुग्ने गरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसंगको समन्वयमा सवारी पार्किङ्ग क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ ।
२१.सेवा शुल्क :(१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका प्राकृतिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरी संचालनमा रहेका ब्यवसाय तथा आफुले निर्माण, संचालन र ब्यवस्थापन गरेका स्थानीय पुर्वाधार तथा सेवामा सेवा शुल्क लगाई असुल गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरणःआफुले निर्माण, संचालन र ब्यवस्थापन गरेका स्थानीय पुर्वाधार तथा सेवा भन्नाले स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सिंचाई, पानी निकास, सडक वत्ति, शौचालय, पार्क, पौडी पोखरी, व्यायमशाला, पर्यटकिय स्थल, पशु वधशाला, शवदाह गृह, धोविघाट, सडक, वसपार्क, पुल आदि सम्झानु पर्दछ ।
(२) सेवा शुल्कको दर स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम हुनेछ ।
२२. निकासी शुल्क :(१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको वाह्य निकासीमा निकासी शुल्क लगाउन सक्नेछ ।
(२) निकासी शुल्कको दर स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम हुनेछ ।
२३. विक्री :(१) स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति वा आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थलवाट उत्पादन भई विक्री हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुहरु विक्री गर्न सक्नेछ
(२) स्थानीय तहले आफ्नो प्रयोगमा नआउने गरेका वस्तु, उपकरण तथा सामानहरु विक्री गर्न सक्नेछ ।
(३) स्थानीय तहले नागरिकको सुविधाकोलागि विभिन्न फाराम तथा पुस्तकहरु छपाई गरी वा सामाग्री खरिद गरी विक्री गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) र (२) बमोजिमका वस्तुहरु विक्रीको लागि विक्री परिमाण तथा न्यूनतम दर निर्धारण गरी वोलपत्र, दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमवाट विक्री गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमका वस्तुहरु विक्री दर स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम हुनेछ ।
२४. दस्तुर : (१) स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने प्रशासनिक सेवा वापत दस्तुर निर्धारण गरी आफै वा वडा कार्यालयमार्फत असुल गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरणःप्रशासनिक सेवा भन्नाले विविध सिफारिश, प्रमाणित, सर्जमिन, दर्ता, नापजाँच, कानूनी जस्ता स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले उपलब्ध गराएको सेवा सम्झनु पर्दछ ।
(२) प्रशासनिक सेवा दस्तुरको दर स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) वडा कार्यालयमार्फत असुल हुने दस्तुर बढीमा तिन दिनभित्र स्थानीय तहको कोषमा जम्मा गराउनु पर्नेछ ।
२५. महसुल : (१) स्थानीय तहले सरसफाई, खानेपानी, ढल, विद्युत जस्ता सेवाहरु उपलब्ध गराए वापत महसुल निर्धारण गरी असुल उपर गर्न सक्नेछ ।
(२) महसुलको दर स्थानीय तहको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) समयमै महसुल भुक्तानी नगर्ने करदातालाई स्थानीय तहले उपलब्ध गराईएको सेवा वन्द गर्न सक्नेछ ।
२६. दर्ता/नविकरणः स्थानीय तहलाई ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रको सँस्था दर्ता÷नविकरण, व्यवसाय कर र विद्यालय कक्षा थप आदि विषयमा आर्थिक ऐन वा सम्बन्धित ऐन, नीयम वा कार्यविधिले तोकेबमोजिमको दरमा दर्ता/नविकरण आदि शुल्क लगाउन सक्नेछ ।
परिच्छेद-५
स्थानीय तहको आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी थप व्यवस्था
२७. स्थानीय तहले आय ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सक्ने : (१) स्थानीय तहको सभाले निर्णय गरे अनुसार दफा १९ को उपदफा (१) को (क, ग र घ) बमोजिम, दफा २२ बमोजिमको पार्किङ्ग शुल्क, दफा २३ वमोजिमको सेवा शुल्क असूली तथा दफा २५ को उपदाफा (१) बमोजिमको विक्रीको लागि एक आर्थिक वर्षको लागि आय ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सक्नेछ ।
तर, स्थानीय निकायको आन्तरिक आय वृद्धि हुने देखिएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा प्रशासनिक दायित्व बढ्नजाने अवस्थामा बढीमा ३ (तिन) वर्षसम्मको लागि एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सकिनेछ ।
(२) स्थानीय तहले आय ठेक्का दिंदा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिबृद्घि कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र गर्नु पर्नेछ ।
(३) स्थानीय तहले सामान्यतया आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगाडि नै ठेक्का बन्दोवस्त गरी ठेक्का सम्झौता कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।
२८. पट्टा दिने र कबुलियत गराउने ः(१) दफा २८ बमोजिम आन्तरिक आय उठाउने ठेक्का स्वीकृत भैसकेपछि आय ठेक्काको संझौता गरी पट्टा वा चलन पूर्जी दिनु पर्नेछ ।
(२) ठेक्का संझौता गर्दा ठेकदारसंग आवश्यक धरौटी लिनु पर्दछ ।
(३) ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता गर्नु पुर्व आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण रकम एक मुष्ठ बुझाउन आएमा वा अग्रीम गनी महशुल गरेमा वढीमा ५ (पाँच) प्रतिशत रकम छुट दिई सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
२९. ठेक्का तोड्ने :(१) पट्टा कबुलियतको कुनै शर्त बर्खिलाप हुने गरी काम गरेको अवस्थामा वाहेक ठेक्काको अवधि भुक्तान नहुँदै बीचैमा कुनै ठेक्का तोड्न वा छोड्न पाइने छैन ।
(२) स्थानीय तहले ठेक्का संझौता गर्दा ठेक्का तोड्न सकिने अवस्था तथा सो अवधिसम्मको हरहिसाब गर्ने ब्यवस्था समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(३) कुनै ठेकेदारले स्थानीय तहले तोकेको दरभन्दा बढी दरमा आय असूल गरेमा वा सम्झौतामा उल्लेख नभएका वस्तु वा सेवामा सेवा शुल्क वा दस्तुर असूल गरेमा ठेकदारले असुल गरेको बढी रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । अन्यथा नियमानुसार कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउनु पनेछ ।
(४) तोकिएको समय अवधिमा सम्पन्न नगरेमा जरिवाना गरिनेछ ।
(५) तर कुनै किसिमले प्राकृतिक प्रकोप आगजनी, आन्तरिक द्धान्द आदीको कारणबाट समस्या आएमा ठेक्का रद्ध वा खारेज गर्न सकिनेछ ।
३०. राजश्व संकलनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी ः(१) स्थानीय तहले निजी क्षेत्रको समेत पुँजिगत लगानी भई दुबै पक्षले नाफा कमाउने तथा जोखिम बेहोर्ने गरी सार्वजानिक निजी क्षेत्र साझेदारीबाट सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(२) सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्था अन्तर्गत दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना नगर्ने गरी गरिने व्यवस्थापन अवधि र दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना गरी गरिने निर्माण सञ्चालन कार्यपालिकाले तोकिए वमोजिम हुनेछ ।
(३) स्थानीय तहले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्य गराउँदा प्रतिस्पर्धाको आधारमा गरिनेछ ।
(४) सार्वजनिक निजी साझेदारी संझौता बमोजिम निर्माण हुने सम्पत्तिको स्वामित्व करार अवधि समाप्त भएपछि स्थानीय तहको हुनेछ ।
३१. सम्पत्ति भाडामा दिने ः(१) स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति भाडा ÷ लिजमा लगाई आय आर्जन गर्न सक्नेछ ।
(२) स्थानीय तहले आफ्नो हकभोगमा रहेको सम्पत्ति कसैलाई निजी वा व्यवसायीक प्रयोगको लागि सित्तैमा दिन पाइने छैन । एक बर्षभन्दा बढी अवधिको लागि सम्पत्ति भाडामा दिंदा प्रतिस्प्रर्धात्मक पद्धति अवलम्वन गरी संझौतागरी भाडामा दिनुपर्नेछ र संझौतामा बार्षिक भाडा बृद्धिको प्रावधान समेत राख्नु पर्नेछ । सो को वार्षिक भाडाको वृद्धि दर नगर कार्यपालिकाको निर्णय वमोजिम हुनेछ ।
३२. बक्यौता रकम असूली सम्बन्धी व्यवस्था ः(१) स्थानीय तहले विभिन्न कारणबाट असूल हुन नसकी वाँकी रहेका पुराना बक्यौताहरु विषेश प्रावधान गरी असूल उपर गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिममा विषेश ब्यवस्थामा जरिवानाको केही अंश छुट दिने, असुलीमा सहयोग गर्ने अन्य संस्था वा निकायलाई असूलीको निश्चित प्रतिशत पुरस्कार स्वरुप अनुदान दिने जस्ता ब्यवस्था गर्न सक्नेछ । सो को प्रतिशत नरसभाबाट तोकिए वमोजिम हुनेछ ।
परिच्छेद-६
विविध
३३. राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग ःयस ऐनमा अन्यत्र जेसुकै व्यवस्था भए तापनि स्थानीय तहले राजश्व प्रशासन सम्वन्धी अभिलेख राख्न तथा राजश्वसङ्कलन गर्न सूचना प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।
३४. अन्य निकायले सहयोग गर्नुपर्ने ः स्थानीय तहको राजश्व संकलनको लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारका जुनसुकै कार्यालयहरुले स्थानीय तहको अनुरोध अनुसार राजश्व असुली कार्यमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
३५. सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग गर्न सकिने ःस्थानीय तहले आफ्नो हकभोग वा रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको परिचालन गरी आयआर्जन गर्न सक्नेछ ।
तर, स्थानीय तहले यस्ता सम्पत्तिहरु फेरबदल गर्ने, नष्ट गर्ने, हकभोग छाड्ने जस्तो कार्य गर्न पाउने छैन ।
३६. प्रगतिशिल कर प्रणाली अबलम्बन गर्ने ःस्थानीय तहले कर तथा शुल्कको दर निर्धारण गर्दा अति विपन्न वर्गलाई कम बोझ पर्ने गरी कर तथा शुल्कको दर निर्धारण गर्ने प्रगतिशील कर प्रणाली अबलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
३७. मुद्राको समय अनुसारको मूल्य समायोजन ःस्थानीय तहले सकेसम्म मुद्रास्फु्रति दरलाई आधार लिई कर, शुल्क र दस्तुरको दरलाई समय सापेक्ष रुपमा बढाउदै लैजानु पर्नेछ ।
३८. सेवा शुल्कको दर निर्धारण ःस्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा हुने आर्थिक करोवार विस्थापित हुने गरी वा आर्थिक कारोवारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी सेवा शुल्क वा दस्तुरको दर निर्धारण गर्ने छैन ।
३९. नियम वा कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्ने ः(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय तहले आवश्यक हुने नियम, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वनेको नियम, कार्यविधि वा मापदण्ड सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकावाट स्वीकृत भई सार्वजनिक भए पछि लागु हुनेछ ।
४०. प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो अधिकार क्षेत्र भित्रका कर निर्धारण संकलन र वाँडफाँड :(१) स्थानीय तह र प्रदेशसंग दोहोरो अधिकार क्षेत्रमा समावेश भएका राजश्वका क्षेत्रहरुको कर निर्धारण र संकलनको लागि प्रदेश सरकारले दिएको अधिकार क्षेत्र भित्र रही स्थानीय तहले आवश्यक नियम वा कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत भएको नियम, कार्यविधि वा मापदण्डको एक प्रति स्वीकृत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेश सरकारमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
४१. प्रचलित कानुन बमोजिम हुने :यस ऐनमा उल्लेख गरिएका बिषयमा यसै बमोजिम र उल्लेख नगरिएका बिषयमा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
४२. बचाउ : यो कानून लागु हुनु भन्दा पहिले भए गरेका कुराहरु यसै ऐन बमोजिम भएको मानिनेछ ।
आज्ञाले
कृष्ण कुमार निरौला
मिति :2075/03/27 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
