भाद्र २१, २०७२- स्थानीय विकास मन्त्रालयले विशेष परिषद् बोलाएर ‘बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्डसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन’ लागूगर्न स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

एक महिनाअघि मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गराएको थियो। स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले मापदण्डको अन्योल बढेको भन्दै विशेष
परिषद्बाट पास गराई लागू गर्न निर्देशन दिइएको बताए। मापदण्डअनुसार पुराना बस्तीको सडकको चौडाइ ४ मिटर र नयाँ सहरी विकास तथा प्लटिङ क्षेत्रको सडकको चौडाइ ६ मिटर हुनुपर्नेछ। प्रत्येक बस्तीभित्र दमकल, एम्बुलेन्स लगायतका सवारी साधनलाई सजिलै प्रवेश गराउन सडकको चौडाइ बढाएको उनले बताए।
‘विनाशकारी भूकम्पपछि सडकको चौडाइ कति हुनुपर्छ? भन्ने सबैलाई थाहा भयो त्यहींअनुरूप चौडाइ बढाएका हौं,’ उनले भने, ‘अब मापदण्ड लागू नगर्ने स्थानीय निकायलाई कारबाही गर्छाैं।’
नक्सापास गर्दा नयाँ मापदण्डअनुसार नै गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्थानीय निकायसँग तत्काल परिषद् बोलाउनसमेत अनुरोध गरे। यो मापदण्ड ल्याएपछि जग्गाधनीहरू डराएका छन्। पुराना घडेरी भएकाहरूले डराउनु नपर्ने सहसचिव खनालले बताए। ‘४ मिटर चौडा बाटो भएकाहरूले डराउनुपर्दैन, मापदण्डअनुसार सेटब्याक छाडेर घर निर्माण गर्दा केही पनि हुँदैन,’
उनले भने। आवासीय भवनका लागि २ सय ५० वर्ग मिटरसम्म क्षेत्रफल भएको घडेरीको ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि क्षेत्रफल भएको जग्गाको हकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी ग्राउन्ड कभरेज तय गरिएको छ।
नक्सापास गर्दा सेफ्टी ट्यांकीको व्यवस्थासहित उल्लेख हुनुपर्नेछ। पर्खालको उचाइ १ दशमलव ४ मिटरमात्र हुनुपर्नेछ। यदि त्यसभन्दा अग्लो बनाउन चाहे ३ फिट जाली राख्नुपर्नेछ। आवासीय क्षेत्रका प्रत्येक बस्तीभित्र दमकल पुग्न सकोस् भन्ने लक्ष्यसाथ ४ मिटर चौडा सडक निर्धारण गरिएको हो। प्लटिङ क्षेत्रको नयाँ आवासीय शाखा सडकको चौडाइ ६ मिटर हुनुपर्नेछ। ती सडकको मुख्य सडकको चौडाइ भने ८ मिटर तोकिएको छ। प्लटिङ गरेको क्षेत्रको टेलिफोन र बिजुलीको खम्बा, ढल, बाटो तथा कालोपत्रे गर्ने जिम्मेवारी प्लटिङकर्ताकै हुने उनले जानकारी दिए। तर, त्यसका लागि पनि स्थानीय निकायको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
सरकारी वा कूटनीतिक निकाय, कारागार आदिमा सुरक्षाका दृष्टिकोणले अग्ला पर्खाल बनाउनुपरे स्थानीय निकायको सिफारिस लिनुपर्नेछ। त्यसमा अध्ययन गरेर अनुमति दिन सकिने व्यवस्था छ। नयाँ निर्माण हुने ‘क’ र ‘ख’ वर्गको भवनले छानाको पानी जमिनमुनि पठाउनुपर्ने र जमिनले सोस्न
नसक्ने पानी मात्र ढलमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तो नगरेमा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिइने छैन। नदी उकासबाट आएको जमिनमा सडक, ढल र उद्यानबाहेक कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन।
अग्ला भवन (क र ख वर्ग, पाँच तलाभन्दा अग्ला) निर्माण गर्दा माटो परीक्षण गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता भवन निर्माण अनुमति लिंदा भूकम्पीय विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि निषेध गरेका क्षेत्रमा भवन बनाउन पाइने छैन। आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका भवनमा सटर तथा पसल राख्न पाइने छैन। यदि कसैले सटर पसल राखी भवन निर्माणको स्वीकृति लिएमा उक्त भवन स्वत: व्यापारिक भवन मानिनेछ। ६ मिटर कमका सडकमा सटर राख्न चाहेमा २ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्नेछ।

महानगरमा असोज १ देखि लागू
काठमाडौं महानगरपालिकाले असोज १ देखि नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ। महानगरका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार स्वीकृत मापदण्ड असोज १ देखि लागू गर्ने बताए।
महानगर क्षेत्रभित्र नयाँ मापदण्ड लागू गर्न कठिनाइ नभएको भन्दै उनले चाँडै लागू हुने बताए। नयाँ मापदण्ड लागू गर्न केही विशेषज्ञ कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने हुँदा ढिलाइ भएको उनले बताए। ‘एकजना जियोटेक्निकल इन्जिनियर र ३ जना सर्भेयर आवश्यकता पर्छ, त्यसैले ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने। सहरभित्र नयाँ घर बनाउँदा ४ मिटर चौडा सडक अनिवार्य गर्ने उनले बताए।

स्रोत - कान्तिपुर              लिङ्क -http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-09-07/20150907081447.html